फसलेली चाल

कर्नाटकात विधानसभा निवडणूका डोळयासमोर ठेऊन स्वतंत्र लिंगायत धर्म अशी खेळी काँग्रेसच्या माध्यमातून खेळली गेली. त्यासाठी लिंगायत धर्माचार्यांना सुध्दा सत्तेचे बळ आणि विविध आमिषे दाखवून आपल्या गोटात वळविण्याचे काम सिध्दरामय्या यांनी केले. लिंगायत समाजात जनाधार उभा करण्यासाठी आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांना कामाला लावले, पण सर्वसामान्य लिंगायत बांधवांनी सिध्दरामय्यांची ही चाल उधळून लावली आणि काँग्रेसची चाल फसली.

कर्नाटकात बहुमताअभावी भाजपाचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे काँग्रेस आणि धर्मनिेरपेक्ष जनता दल यांची अभद्र आघाडी सत्तेवर येणार आहे. मात्र, वीरशैव लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देऊन, हिंदू धर्मात फूट पाडून संपूर्ण राज्यभरात आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांची स्वप्ने लिंगायत समाजबांधवांनी धुळीस मिळवली आहेत. सर्वाधिक 104 जागा भाजपाच्या पारडयात टाकत राज्यातील जनतेने येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला आहे.

कर्नाटकात भाजपा सत्तेवर येणार नाही, अशी भाकिते वर्तवणारी तथाकथित पुरोगामी मंडळी निवडणूक निकालानंतर वीरशैव लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचा काँग्रेसला फटका बसला नसल्याच्या विश्लेषणासाठी आपली लेखणी झिजवत आहेत. काँग्रेसला एक टक्का मते जादा पडल्याचे कारण पुढे करत सिध्दरामय्यांचे कोडकौतुक करत आहेत. परंतु निवडणूक निकालानंतर अशा आकडेवारीला कोणतेही महत्त्व नसते. सर्वाधिक जागा जिंकण्यालाच महत्त्व दिले जाते. तसेच मागील निवडणुकीत भाजपाने आणि कजपने जिंकलेल्या जागा आणि कजपमुळे भाजपाच्या पराभूत जागा यांची गणिते मांडत या निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या विजयातही सिध्दरामय्यांचे कर्तृत्व शोधत आहेत. विशेष म्हणजे सिध्दरामय्यांमुळे पक्षाचा पराभव झाल्याची नाराजी काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये वाढत असताना तथाकथित पुरोगामी विद्वान मात्र, काँग्रेस कार्यकर्त्याची भूमिका इमानेइतबारे निभावत आहेत.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या तीन वर्षांत सिध्दरामय्यांचे नेतृत्व संपूर्ण कर्नाटकात प्रस्थापित होऊ शकले नाही. त्यांचे नेतृत्व केवळ जुन्या म्हैसुरू भागापुरतेच सीमित राहिले. उत्तर कर्नाटकातील जनतेने कोणत्याही कारणाने त्यांचे नेतृत्व मानले नाही. उत्तर कर्नाटकसाठी विशेष पॅकेज दिले. धारवाडला आयआयटी स्थापन केली. उत्तर कर्नाटकात काँग्रेसचा कोणताही नेता मोठा होणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेतली. आर.व्ही. देशपांडे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचे अस्तित्व संपवले. उत्तर कर्नाटकात आपले नेतृत्व प्रस्थापित करायचे तर इतके पुरेसे नाही, त्यासाठी तेथील जातींच्या विषयातही लक्ष घालावे लागेल, हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी लिंगायत समाजाला विभाजित करण्याचे कुतंत्र अवलंबले. याद्वारे आपले नेतृत्व आणि पर्यायाने काँग्रेस पक्षाची पाळेमुळे उत्तर कर्नाटकात मजबूत करायची. आपले प्रबल विरोधक बी.एस. येडियुरप्पा यांना त्यांच्याच आखाडयात आव्हान देत चीत करायचे, लिंगायत स्वतंत्र धर्मप्रश्नी त्यांची कोंडी करायची, अशी रणनीती आखली. लिंगायतांमधील काही मंडळी लिंगायत स्वंतत्र धर्माची मागणी करणारे, तर काही स्वत:ला हिंदू म्हणवणारे आहेत. त्यामुळे येडियुरप्पा हे समाजातील काही लोकांचा विश्वास आणि मते गमावतील, असा सिध्दरामय्यांचा डाव होता. मात्र तो त्यांच्यावरच उलटला. उत्तर कर्नाटकातील बदामी (जि. बागलकोट)तून मैदानात उतरलेले सिध्दरामय्या केवळ 1,696 मतांनी निवडून आले. येथील तिरंगी लढतीत सदैव काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. येथे वीरशैव लिंगायत समाजाची 55 हजार, धनगर समाजाची 48 हजार, अनुसूचित जाती-जमातींची 28 हजार, मुस्लीम 12 हजार मते आहेत. सिध्दरामय्या यांना 67,599 मते मिळाली. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा उमेदवार लिंगायत समाजाचा होता. त्यांना 42 हजार मते मिळाली. यावरून येथे केवळ त्यांच्या धनगर समाजाने त्यांना तारले. लिंगायत समाजासह दलित समाजानेही सिध्दरामय्या यांना मतदान केले नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. तसेच धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या उमेदवाराशी केलेले साटेलोटे आणि एका स्थानिक प्रबळ नेत्याशी केलेली तडजोड यानंतरही सिध्दरामय्या हे उत्तर कर्नाटकच नव्हे, तर केवळ बदामी मतदारसंघातही निर्विवाद वर्चस्व सिध्द करू शकले नाहीत.

काहीही करून लिंगायत समाजात फूट पाडायचीच, या निर्धाराने तत्कालीन मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी या कामासाठी काही मंत्र्यांना नेमले. मात्र, या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे तत्कालीन जलसंपदामंत्री एम.बी. पाटील वगळता चार मंत्र्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. यात विनय कुलकर्णी, शरणप्रकाश पाटील, बसवराज रायरेड्डी, टी.बी. जयचंद्र,  यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे लिंगायत स्वतंत्र धर्माच्या बाजूने असलेल्या बी.आर. पाटील, जी.एस. पाटील, विजयानंद काश्यप्पनवर, मल्लिकार्जुन खुबा या आमदारांना मतदारांनी नाकारले. एम.बी. पाटील 30 हजार मतांनी निवडून आले असले, तरी निवडणुकीपूर्वीच्या एका बैठकीतील माफीनामा, प्रचारात झालेली दमछाक आणि त्यांनी माझा पराभव म्हणजे बसवेश्वरांचा पराभव अशी त्यांनी घातलेली भावनिक साद पाहता येथे अर्थकारण प्रबळ ठरल्याचेच दिसते. विशेष म्हणजे लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापासून वेगळे करून स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळवून देण्याची जबाबदारी घेतलेले एम.बी. पाटील हे मूलत: कुडवक्कलिगा समाजाचे आहेत. लिंगायत समाजातील पंचमसाली, गाणिग, बणजिग यांच्या तुलनेत कुडवक्कलिगा समाजाची लोकसंख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे आपल्या जातीच्या संघटनेद्वारे राज्यात राजकारण करणे असाध्य असल्याचे ओळखून संपूर्ण लिंगायत समाजाचेच नेतृत्व करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले. लिंगायतांमध्ये फूट पाडून भाजपाचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदाच्या जवळपासही फिरकणार नाहीत, याची काळजी घेतल्यास पुढे उपमुख्यमंत्री करण्याचे आमिष सिध्दरामय्या यांनी त्यांना दाखवल्याची कर्नाटकच्या राजकीय गोटात चर्चा होती. मात्र, आता संपूर्ण लिंगायत समाजाच्या नेतृत्वाचे आणि उपमुख्यमंत्रिपदाचेही त्यांचे स्वप्न तूर्त तरी भंग पावले आहे. सत्तेवर येणाऱ्या काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडी सरकारात लिंगायतांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सिध्दरामय्या आपला शब्द किती पाळतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

हैदराबाद कर्नाटकसह राज्यातील इतर भागात वीरशैव लिंगायत असले, तरी निर्णायक नाहीत. भाजपा तेथे मजबूत नाही. राज्यातील 82 मतदारसंघांत वीरशैव लिंगायत समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यापैकी भाजपाने 39, काँग्रेसने 37, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने 6 जागा जिंकल्या आहेत. एकूण जागांमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये दोन जागांचा फरक असला, तरी विभागनिहाय स्थिती पाहता भाजपाची सरशी झाल्याचे दिसेल. मध्य, उत्तर आणि हैदराबाद कर्नाटकात भाजपाला अधिक जागा मिळाल्या आहेत. हैदराबाद कर्नाटकातील 26पैकी भाजपाला 9, काँग्रेसला 13, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला 4 जागा मिळाल्या आहेत. उत्तर कर्नाटकातील सहा जिल्ह्यांत भाजपाला 30, काँग्रेसला 17, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला दोन, मध्य कर्नाटकात 26पैकी भाजपाला 21, तर काँग्रेसला 5 जागा मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे उत्तर कर्नाटकातील धारवाड, गदग, हावेरी, बागलकोट येथे जादा जागा मिळाल्या. गतवेळेस येथे भाजपाला मानहानिकारक पराभव स्वीकारावा लागला होता. स्वतंत्र लिंगायत धर्मामुळे महदाईचा विषय मागे पडला, हा येथील मतदारांत राग होता. तो मतपेटीतून व्यक्त झाला.

पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी वीरशैव लिंगायत समाजात फूट पाडायचीच, असा सिध्दरामय्या यांचा निर्धार होता. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी या समाजाचे नेते येडियुरप्पा यांना रोखणे आवश्यक होते.  त्यासाठी त्यांनी काही मठाधीशांना आपल्याकडे वळवले. त्यांना कोट्यवधी रुपये दिले. लिंगायत धर्म विभाजनात प्रमुख भूमिका निभावणाऱ्या माते महादेवी यांना एक कोटी, कूडलसंगमच्या पंचमसाली पीठाचे बसवजय मृत्युंजय स्वामींना फिरण्यासाठी ६५ लाखांची कार, आर. टी. नगरात घर, निधी, कलबुर्गीच्या शरणबसवेश्वर संस्थेच्या पीठाधिपतींना २५ लाख, गदगचे जगद्गुरू डाॅ. तोंटदार्य स्वामींना ५० लाख, चित्रदुर्गचे डाॅ. शिवमूर्ती मरुघा शरण यांना ७५ लाख आणि काँग्रेसमधील लिंगायत  नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांना  निधी दिला. त्यामुळेच माते महादेवी यांनी काँग्रेसला मतदानाचे आवाहन केले. मात्र, निकालावरुन लिंगायत समाजात त्यांचे काय स्थान आहे, हे स्पष्ट झाले. दरम्यान, मागे मुख्यमंत्री असताना युेडीयुरप्पा यांनी लिंगायत मठांना दिलेल्या निधीवरुन आपणासह काँग्रेसने रान उठवले होते, या पुरोगामी मंडळींना सोयीस्कर विसर पडला असावा. विशेष म्हणजे  काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शामनुरू शंकरेप्पा यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांचा याला विरोध होता. शामनुरू यांनी एका घटकेला आपले पुत्र एस.एस. मल्लिकार्जुन यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे सूचित केले होते. तरीही सिध्दरामय्या यांचा निर्धार कायम होता. पक्षातील मतभेद आणि वीरशैव लिंगायत समाजातील नाराजी यामुळे मध्य व उत्तर कर्नाटकातील काँग्रेस नेते एकदिलाने आणि निर्धाराने निवडणुकीला सामोरे जाण्यात कमी पडले. याप्रश्नी भाजपा आणि पर्यायाने येडियुरप्पा यांना कोंडीत पकडण्याचा सिध्दरामय्या यांचा डाव होता. मात्र, याउलट भाजपा तटस्थ राहिला. त्यामुळे मध्य, उत्तर आणि हैदराबाद कर्नाटकात भाजपाला अधिक जागा मिळाल्या.

लिंगायत समाजासह कर्नाटकी जनतेने काँग्रेसला नाकारले असले, तरी बहुमताअभावी भाजपाला सत्ता सोडावी लागली. निवडणुकीपूर्वी एकमेकांना मदत करणार नसल्याचे सांगणारे सिध्दरामय्या आणि कुमारस्वामी सत्तेवर येण्यास आतुर झाले आहेत. हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत सरकार स्थापन झालेही असू शकते. मात्र, मंत्रीमंडळ, अधिकारांचे स्वरूप, तीन विधानसभा मतदारसंघांतली पोटनिवडणुकीसाठीची भूमिका आणि लिंगायत समाजाला उपमुख्यमंत्रिपद या मुद्दयांवरून सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच दोन्ही पक्षांना अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जसे बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तसे या सरकारचे भवितव्यही निश्चित आहे.

अप्पासाहेब हत्ताळे 

happasaheb@gmail.com