दगडफेक करण्याच्या रोगाने यांना कसे पछाडलेय देवच जाणे. आधी आपण दूरच्या काश्मिरमध्ये दगडफेक करताना आपण या लोकांना पाहायचो. आता गावोगावी यांची गर्दी झाली आहे. काश्मिरात प्रत्युत्तरादाखल सैनिकांनी चार वाजवले ना, तसे सर्वत्र केल्यास हे नीट होतात का पहावे. बिहार, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रासह सर्वत्र हे दगडफेक करणारे जोरात आहेत. मशिदीवर लपून उभे राहायचे, शेवटी हिंदूंच्या मिरवणुका आल्यावर चोहोबाजूंनी दडफेक करायच्या, या हीनबुद्धीचे कोणी शहाणा माणूस समर्थन करू शकत नाही. अशातच इस्लाममध्ये स्थान नसल्याने मशिदीबाहेर डीजेसह येणार्‍या मिरवणुकांचा ते विरोध करत असल्याचे सांगतात. शाब्बास ! दररोज अजानावेळी अल्ला हा एकच देव असल्याचे सांगितले जाते. तेहतीस कोटी देवांची पूजा करणारे हिंदू ते ऐकतच आले नाहीत का ? दररोज मशिदीबाहेर गोंगाट निर्माण करणार्‍या स्पीकरवर दगडफेक करुन नष्ट केले आहेत का ? यांना या मिरवणुकीतील संगीत सहन होत नसेल तर काय काय हवे सांगा ? गुजराती लोक संगीताच्या तालावर दांडिया नृत्य करताना याच समुदायाचे तरुण चोरुन येऊन निर्लज्जपणे ठेका धरतात ना, तेव्हा इस्लामला संगीत चालते का ? सेक्युलॅरिझमची शिकवण हिंदूंनाच का ? दगडफेक करणार्‍यांना किती दिवस अल्पसंख्यकाच्या छत्राखाली सांभाळून घ्यायचे ?
अल्पसंख्यक म्हणजे संख्येने कमी असलेले हा अर्थ. मात्र, 2011 च्या जनगणनेनुसार मुसलमानांची संख्या शेकडा 15 असून, 18 कोटींची संख्या ओलांडले आहेत. इंडोनेशिया, पाकिस्तान वगळता ते भारतातच सर्वाधिक संख्येने आहेत. यांची लोकसंख्या जगातील 95 देशांपेक्षाही अधिक आहे. उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांची संख्या ही इस्लामचा उदय झालेल्या सौदी अरेबियातील मुसलमानांच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे ! पश्‍चिम बंगाल, केरळ, आसाम येथे मुस्लिमांची भूमिका निर्णायक ठरते. तसे असूनही हे अल्पसंख्याकच ? तसे पाहिल्यास भारतात समलैंगिक, तृतीयपंथी हे खरे अल्पसंख्यक. सुविधा द्यायच्याच तर त्यांना द्यायला हव्या, यांना नव्हे. त्यामुळेच केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले, जेथे धर्माला प्रामुख्यता आहे त्या देशात अल्पसंख्याक विभाग हवे. भारतात सर्व समान आहेत. त्यामुळे अशा गोष्टींना येथे संधी देऊ नये. त्या दृष्टीने सांगायचे झाल्यास इस्लाम प्रधान राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानात, सौदी अरेबियात आणि ख्रिश्‍चॅनिटीच राष्ट्रधर्म असलेल्या इंग्लंडमध्ये इतर धर्मियांना अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा द्यायला हवा, भारतात नव्हे !
खरे तर जागतिकदृष्ट्या हिंदू अल्पसंख्य आहेत. जगात सर्वाधिक संख्येने आहेत ते ख्रिश्‍चन, मुस्लिमच. एकेकाच्या वाट्याला 50 हून अधिक देश आहेत. हिंदू केवळ इथेच राहतात. त्यामुळे जागतिकदृष्ट्या अल्पसंख्यकाच्या सुविधा आम्हालाच मिळायला हव्यात, तलवारीला घाबरुन धर्मांतर केलेल्यांना नव्हे. आमच्यात पंजाब, जम्मू काश्मिर, नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेशात हिंदूच अल्पसंख्यक आहेत. मात्र, तेथेही अल्पसंख्यकाच्या सर्व सुविधा लाटणारे लोक हे मुस्लिमच आहेत. वास्तविकपणे देशभरात अल्पसंख्यक शब्दाला सन्मान मिळेल अशाप्रकारे खर्‍या अर्थाने पारसी हेच अल्पसंख्यक आहेत. खरेतर त्यांनाच अल्पसंख्यक म्हणून दर्जा मिळायला हवा, सुमारे 20 कोटींहून अधिक असलेल्या, दगडफेक करुन गोंधळ माजविणार्‍या या लोकांना नव्हे.
स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांतच काँग्रेसने मुस्लिमांना घरजावईप्रमाणे पाहायचा धडा गिरवायला सुरुवात केली. आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे राजकीयदृष्ट्या चाणाक्ष नसलेले मुस्लिम मशिदीसाठी अंथरायला दिले तरी मते देतील. अशांनाच डोळ्यांसमोर ठेवून काँग्रेसने अल्पसंख्यक धोरणाच्या माध्यमातून त्यांना बहुसंख्यक हिंदूंपेक्षाही वर बसवण्याची योजना आखली. वास्तविकपणे, आपल्या संविधानाच्या प्रकारे सर्वजण समान आहेत. मात्र, काँग्रेसने मुस्लिमांना बहुसंख्यकांपेक्षा वर बसवण्याचाच नव्हे तर अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बौद्ध, शीख, जैनांना कोपर्‍यात सारुन मुस्लिमांच्या वैभवीकरणासाठी प्रयत्न केले. एकेकाळी मनमोहन सिंग यांनी या देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुसलमानांचाच पहिला अधिकार असल्याचे सांगून टाकले होते. आताही तेवढेच. काँग्रेसच्या राज्यांत रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी मुस्लिमांची घरे पाडावी लागणार असतील तर रस्त्यांचे रुंदीकरणच थांबवले जाते. पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची कथा काही यापेक्षा वेगळी नाही. काही प्रमाणात उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र चार वाजवून यांच्या गुंडगिरीला आळा घातला आहे. तर त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी काही प्रमाणात या विषयी यश मिळवले आहे. उर्वरित सर्वजण त्यांच्या दगडफेकीला घाबरुन लपून बसणारे नेतेच आहेत. मुस्लिमांना अल्पसंख्यकाचा दर्जा द्यायलाच हवा, म्हणणारे काही डावे बुद्धीजीवी अल्पसंख्यक शैक्षणिकदृष्ट्या मागे असल्याने हे धोरण आवश्यक असल्याचे सांगतात. हिंदू आणि मुस्लिमांचा शैक्षणिक स्तर सुमारे शेकडा 64 इतके म्हणजे समसमान आहे. अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जैनांचे शैक्षणिक स्तर शेकडा 87 इतके आहे. उर्वरित अल्पसंख्यकांचा शैक्षणिक स्तर हिंदूंपेक्षा अधिक आहे. तरीही अधिकाधिक सवलती यांनाच दिल्या जातात याचा अर्थ काय आहे ! इतके होऊनही इतर अल्पसंख्यकांची लोकसंख्या दर जनगणतीला घटत असताना मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढत आहे. याला या समाजातील महिला शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिल्याचे कारण सांगितले जाते. आकडेवारीनुसार हिंदू आणि मुस्लिम महिलांचा शैक्षणिक स्तर शेकडा 90 आहे. तरीही त्या मुली लग्न झाल्यावर अपत्य देणार्‍या यंत्र बनतात म्हणजे यामागे एखादे प्रबळ षडयंत्र असलेच पाहिजे. योजना आखाणारा कोणीही याकडे लक्षही देत नाही, हे आश्‍चर्यजनक आहे. त्यातही संविधानाच्या प्रकारे दोन प्रकारचे अल्पसंख्यक आहेत. एकीकडे आतापर्यंत पाहिलेले धार्मिक अल्पसंख्यक तर दुसरीकडे भाषिक अल्पसंख्यक आहेत. मात्र, या भाषिक अल्पसंख्यकांची आपल्या राजकारण्यांनी काळजी वाहिल्याचेे खूपच अतिविरळ आहे. बोलायचे झाले तर मुस्लिमांना सोयीसुविधा वाटणार्‍या या लोकांनी कधीतरी महाराष्ट्रातील भाषिक अल्पसंख्यक असलेल्या कन्नडिगांना योजनेत वाटा दिला आहे का ? हिंदीवगळता उर्वरित सर्व भाषा भाषिक अल्पसंख्यक वर्गात मोडत असतील तर तेथे आरक्षण नको काय ? याविषयी आवाज उठविल्यावर न्यायालयाने भाषिक अल्पसंख्यकांविषयी त्या त्या राज्यांनी निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. मात्र, धार्मिक अल्पसंख्यकांविषयी राष्ट्रीय स्तरावरच निर्णय घेतले जातात ना ! थोडेसे गोंधळ आहे वाटते ना ? या कारणामुळेच धार्मिक अल्पसंख्यक असलेले मुस्लिम देशातील बहुतेक योजना लाटून वाढतानाच त्यांच्या सुखकर जीवनासाठी कर भरणार्‍या हिंदूंवर दगडफेक करण्याचे धैर्य दाखवत आहेत.
सगळी चूक हिंदूंचीच आहे. हे सर्वजण स्वत:ची रिलिजन म्हणून ओळख जपत असताना आपण मात्र, हिंदू धर्म ही एक जीवनपद्धती समजतो. संविधानात धर्माला जागा आहे, जीवनपद्धतीला जागाच नाही. हिंदूंना लहानपणापासूनच चांगले संस्कार देऊन उत्तम नागरिक बनेल, यादृष्टीने घडविले जाते. साहजिकच तो विवेकी बनतो. विवेकी आणि अविवेकी यांच्या हाणामारीत अडकल्यास जिंकणार तो अविवेकीच. कारण विवेकी तर्कशुद्ध विचार मांडतो. टीव्ही डिबेटमध्ये विचारलेल्या प्रश्‍नामुळे सर तनसे जुदा म्हणत रस्त्यावर उतरलेल्या अविवेकींमुळे हिंदू शांत झाला. कारण त्यांच्यासारखे रस्त्यावर उतरुन भांडणे त्याला कधीही शक्य नाही. तर गुंडगिरीपुढे सरकारही झुकतात. त्यांना सरकारात आहे तितके दिवस शांतपणे कारभार करणे पुरेसे आहे. अशी सरकारे शांतपणे राहणार्‍याला पाठीवर मारुन चांगल्या गोष्टी सांगतील मात्र, गुंडांच्या कानाखाली चार वाजवून तोंड न उघडता गप्प बसायला सांगणार नाहीत. त्यामुळेच दगडफेक करणारे हे लोक जिंकतात. म्हणून सभ्य समाज याला जय म्हणत नाही. त्याला पाहून त्यांना वाईट वाटते. शेवटी शेजारीपाजारी ते असल्यास घर विकून सभ्य लोक राहणार्‍या ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळेच चार मुस्लिमांच्या घरांपासून सुरू झालेला एरिया कालांतराने मिनी पाकिस्तानात बदलतो !
तसे सर्वच मुस्लिम या दगडफेक करणार्‍यांचे समर्थक नाहीत. मुस्लिमांत अशाप्रकारे दगडफेक करणारे अल्पसंख्यक वर्ग असला तरी याविषयी काही न बोलता शांतपणे सहन करत राहणारे बहुसंख्य मुस्लिमही आहेत. अशा शांतिप्रिय बहुसंख्यकांत मुस्लिमांनी विकासाच्या वाटेवरुन पुढे जावे असे सांगत आत्यंतिक आदर्शवाद नाकारणारे लोक असले तरी दुसरीकडे या गुंडांचा निषेध करुनही मुस्लिमांच्या विकासाविषयी कल्पनाही न करणारे लोकही आहेत. तेच बुरखा, हिजाबाचे समर्थन करत रस्त्यावर उतरतात. यांना दगडफेक करणारे आवडत नाहीत हे खरे आहे. मात्र, मुस्लिमांना विकासाच्या वाटेवर पाहणेही यांना आवडत नाही. अशांचाच काँग्रेस, जनता दलाला पाठिंबा आहे. गेली सात दशके राजकारणात मुख्य भूमिकेत राहिलेल्या या पक्षांनी मुस्लिमांना उच्च पदावर बसविण्याची कल्पनाही केली नाही. मोदींच्या आधी दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने मुस्लिमांना पंतप्रधान केले होते का ? अहमद पटेल यांच्या सावलीतच वाढलेल्या काँग्रेसने त्यांची गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केलीच नाही ना ! इतके सारे बोलणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी आपले स्थान कोणा मौलवीला सोडून दिल्याचे पाहिलात का ? सिद्धरामय्या यांनी तर गेल्या निवडणुकीत परमेश्‍वर यांचा पराभव घडवून आणून ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीपासून दूर राहतील असे केले ना ! हे सगळे व्यासपीठावर बोलतात ना, तसे जीवनात आचरण करत नाहीत. तरीही मुस्लिमांचा यांच्यावर विश्‍वास आहे. असूद्या, काहीही चुकीचे नाही. त्यांचा हा विश्‍वास कायम राखण्यासाठी पीडित, वंचितांच्या सवलती त्यांना देणे हे ते कसे सहन करतील ? या पार्श्‍वभूमीवर बोम्मई सरकारने मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण काढून ते गौडा आणि लिंगायतांना दिले ही वस्तुस्थिती कौतुकास्पद आहे.
- चक्रवर्ती सुलिबेले
- अनुवाद : अप्पासाहेब हत्ताळे
No comments:
Post a Comment