काश्मीर आता खरा भारताचा मुकुटमणी !

सहना विजयकुमार, बंगळुरू

अनुवाद : अप्पासाहेब हत्ताळे 
आता यापुढे काश्मीरला भेट देणार्‍यांना पडझड झालेली घरे, फोडलेली मंदिरे, हरवलेले सांस्कृतिक अवशेष पाहायला मिळाले नाही तरी पुरेसे आहे. त्यांचे संवर्धन खरेच कष्टदायक आहे.

अशक्य ! काश्मीरचे ऐतिहासिक, राजनैतिक आणि वैधानिक पार्श्‍वभूमी जाणणारे या वेळेस भावूक न होणे अशक्य ! ते काहीही नसले तरी आनंद व्यक्त करायला केवळ भारतीय यापेक्षा आणखी कोणत्याही निमित्ताची गरज नाही !
शेवटी कलम 370 नावाच्या ब्रह्मराक्षसाचे शिरच्छेद झाले. त्यासोबतच 35 ए नावाचे त्याचे विषारी सुळे दातही गळून पडल्याने भारतीयांत आनंद निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे काश्मीरी हिंदूंमध्ये (सतत काश्मीरी पंडित म्हणून उल्लेख करत केवळ ब्राह्मण जातीवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण करुन त्याला क्षुल्लक गोष्ट बनवले, हे वेगळ्या स्तराचे राजकारण. असो, त्याची चर्चा आता नको.)
29 वर्षांपूर्वी मशिदींमधील ध्वनिवर्धकांवरुन धमकी, मतांध मौलवींची क्रूरता, विश्‍वास ठेवलेल्या मुस्लिम बांधवांनीच चालवलेला रक्तपात, अत्याचाराला बळी पडून घाबरुन रातोरात आपली घरे सोडून बाहेर पडलेले आज भावूक होवून अश्रूंना मोकळी वाट करुन देत आहेत. साहजिकच भावूकतेने मूक झाले आहेत. बहुतेक ही समस्या इतक्या सहजतेने सुटेल, असे त्यांनाही वाटले नसावे. राष्ट्रीय वाहिन्यांवरील अगणित चर्चांमधून सर्वजण मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर सतत टीका करत असतात. त्यांचा आक्रोश समजून घेण्यासारखा आहे. तसे पाहिल्यास ही समस्या सोडविण्यासाठी 72 वर्षे लागावीत, इतके क्लिष्ट ती कधी नव्हतीच. अभाव होता केवळ इच्छाशक्तीचा.
एकतर नेता स्वत: बुद्धिमान असावा. नाहीतर बुद्धिमंतांनी दिलेला सल्ला पाळण्याचा विवेक तरी हवा. देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे धैर्यही हवे. पण या गोष्टी नसलेल्या नेहरू यांनी काश्मीरची जबाबदारी घेतली हा त्यांचा मोठा अविचार होता. नंतर ती जबाबदारी कोणत्याही प्रकारे योग्य नसलेल्या गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्याकडे हस्तांतरित केली. काश्मीर म्हणजे त्यांना वाटले इतके सुलभ होते? या भूमीवर गोनंद, त्यानंतर झालेले 43 राजे, कार्कोट, उत्पल, गुप्त, लोहर, दुलाच, रिंचन, शहमीर, सय्यद, दर, चक, मुघल, अफगाण आणि शिखांनी राज्य केले. नंतर आलेल्या निर्लज्ज धर्मनिरपेक्ष राजकारण्यांनी वाहिलेल्या रक्ताच्या पाटात ही भूमी भिजली. त्याच्या नशिबाची कथा समजायला कल्हणाची राजतरंगिणी एकच पुरेसे आहे. दुर्दैवाने, काश्मीरचा इतिहास कोणत्याही पाठ्यपुस्तकात नाही. अरबांना पिटाळून लावणार्‍या कार्कोट वंशाच्या अग्रणी वीर ललितादित्य याची अंगावर रोमांच उभी करणारी कथा बाबर, अकबराच्या कल्पित, उत्प्रेक्षित महागाथांमध्ये समाधिस्थ झाली. असो, काश्मीरचे अन्य आयाम बाजूला ठेवून स्वातंत्र्योत्तर भारतातात घडलेल्या दोन घटनांचे अवलोकन करू या.

घटना 1 : 24 ऑगस्ट 1947 : आजाराने ग्रस्त पाकिस्तानचे गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जीना विश्रांतीसाठी काश्मीरला जाण्याचा निर्णय घेतात. त्या वेळी भारत  - पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित झाले असले तरी जम्मू काश्मीर संस्थान कोणत्याही देशात विलीन झाले नव्हते. काश्मीर मुस्लिमबहुल प्रदेश असल्या कारणाने कधी का होईना ते आपल्यालाच मिळेल, हे जीनांचे गणित होते. त्यामुळे आपले ब्रिटीश सचिव कर्नल विल्यम बर्नी यांना बोलावून आपली काश्मीरमध्ये दोन आठवडे राहण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देतात. त्यानंतर पाच दिवसांनी बर्नी येतात. ते आघातकारी उत्तर देतात, ‘काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांनी आपल्याला प्रवासी म्हणूनही तेथे पाय ठेवू देणार नाही !’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे चिडलेले जीना भारताच्या गुप्तचरांनाही कळू न देता काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांनी आपले संस्थान पाकिस्तानात विलीन न केल्यास पुढे हाती घ्याव्या लागणार्‍या कारवाईची रुपरेषा आखतात. मात्र, त्यात तेव्हाचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान सक्रियपणे कार्यरत असतात. परिणामी 22 ऑक्टोबरला पठाण टोळ्या मुजफ्फराबादवर अमानुष हल्ला करतात. घाबरलेले हरिसिंग भारताकडे मदतीची याचना करतात आणि 26 ऑक्टोबर रोजी भारताच्या विलीनकरण करारावर स्वाक्षरी करतात. संवैधानिकदृष्ट्या त्या दिवशी जम्मू काश्मीर (लडाखसहित) भारतात विलीन झाले.
तेव्हा भारतात - पाकिस्तानचा हल्ला परतवणे असाध्य नाही हे जाणलेले आपले सैनिक त्यात प्रत्येक टप्प्यावर यश मिळवत राहिले. इतक्यात, म्हणजे एक जानेवारी 1948 रोजी नेहरू यांनी माउंबॅटनच्या सल्ल्यानुसार हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन तिसर्‍याने मध्यस्थी करण्यास संधी मिळवून दिली. ते पुरे नसेल की काय एक जानेवारी 1949 रोजी युद्धविरामाची घोषणा केली. आजचा पाकव्याप्त काश्मीर त्याचाच परिणाम आहे. आपल्या सैनिकांना रोखले नसते तर नीलम खोर्‍यातील शारदापीठ (श्रीनगरपासून सुमारे 130 किलोमीटर अंतर) आज आपल्या अधिकारात सुरक्षित राहिले असते.
घटना 2 : 1949 : काँग्रेस कार्यकारिणी संविधानाच्या मसुदा प्रतीला अंतिम स्वरुप देण्यात रत होते. त्याच वेळेला गोपालस्वामी अय्यंगार यांना जम्मू - काश्मीरची जबाबादारी सोपवली होती. गोपालस्वामींच्या मागे लागलेल्या शेख अब्दुल्ला यांनी कलम 370 चा मसुदा तयार करुन त्यांची संमती मिळविण्यात यशस्वी झाले. मात्र, ते संविधानात समाविष्ट व्हावे, यासाठी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत चर्चा होऊन स्वीकारायला हवे होते. संसदेत गोपालस्वामी यातील तरतुदी सांगताना गोंधळ झाला. तेव्हा नेहरू नेहमीप्रमाणे सुटाबुटात विदेश प्रवासात होते. नाईलाजाने गोपालस्वामींनी सरदार पटेलांकडे मदतीची याचना केली. त्यावर पटेल यांचे निजी सचिव व्ही. शंकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर पटेल यांनी काय सांगून त्यांचे समाधान केले माहीत आहे? ‘शेख अब्दुल्ला आणि गोपालस्वामी या दोघांपैकी कोणीही शाश्‍वत नाही. भारताचे भविष्य सरकारची शक्ती, सामर्थ्यावर उभी आहे. त्यावरच आपला विश्‍वास नसेल तर आपण एक देश म्हणून अस्तित्व टिकविण्यास पात्र नाही !’
पहिली घटना घडली तेव्हाच प्रत्युत्तर दिले असते तर हे राहिलेच नसते. तेव्हा नेहरू आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे दार ठोठावल्यामुळेच आज अमेरिका पावलोपावली नाक खुपसण्यासाठी सज्ज आहे. उद्याच्या जेवणाचीही भ्रांत असलेला पाकिस्तान आपली परिस्थिती बिघडली तरीही वेळोवेळी काश्मीरच्या जखमेवरील खपल्या काढून आनंदित व्हायचा. आपल्यामधील कलह, आपण स्थैर्य मिळवू शकतो, हे सांगणारे धैर्यधर पटेल या देशाचे पहिले पंतप्रधान बनू शकले नाहीत, हे आपले दुर्दैव होय. नेहरुंच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सचिवाचा अवमान नको, या एकमेव उद्देशाने मसुदा स्वीकारण्यासाठी सहकार्य केलेल्या पटेलांना असलेली नैतिक प्रज्ञा ही त्यांच्या असीम व्यक्तिमत्त्वाचा आरसाच आहे. एकूणच, काश्मीरच्या विषयात चारजण प्रात:स्मरणीय आहेत. सरदार पटेल, कलम 370 विरुद्ध लढतानाच काश्मीरमध्ये बलिदान दिलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 1990 च्या त्या अंधकारात आपली संपूर्ण ताकद लावून हिंदूंचे संरक्षण करणारे तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा आणि पटेलांच्या जन्मभूमीचे आणखी एक पुत्र नरेंद्र दामोदरदास मोदी.
 कलम 370 ला हात घातल्यास आकाशच कोसळेल म्हणून बोंब मारणार्‍या राजकीय धुरीणांना राहत्या घरी नजरकैदेत ठेवले. फुटीरतावाद्यांना तिहार कारागृहात टाकले. दगडफेक करणार्‍यांचे हात बांधून ठेवले. ही रात्र संपून दिवस उजाडण्याच्या आत जे घडले ते चमत्कार नव्हे. दीड वर्षाहून अधिक काळ अतिसतर्कतेने आखलेल्या रणनीतीचे हे प्रतिफल, हे एक मुख्य तथ्य आहे. काश्मीरचे कोणतीही मुस्लीम व्यक्ती नाराज झाली नाही. त्यांना या कलमाविषयी कधीही विशेष आस्था नव्हती. मी काश्मीरात सर्वाधिक मुस्लिमांसोबतच फिरले. सुशिक्षितांची भावना आपल्या शहरातील युवकांपेक्षा वेगळी नाही. निश्‍चितच प्रलय येणार नाही.
आता यापुढे काश्मीरला भेट देणार्‍यांना पडझड झालेली घरे, फोडलेली मंदिरे, हरवलेले सांस्कृतिक अवशेष पाहायला मिळाले नाही तरी पुरेसे आहे. त्यांचे संवर्धन खरेच कष्टदायक आहे. आपण एक देश म्हणून राहण्यास पात्र असल्याचे मोदी सरकारने दाखवून दिले आहे. लक्षात असू द्या, संपूर्ण जगात शतकानुशतके अव्याहतपणे ख्रिस्ती आणि मुस्लिम आक्रमणांना सामोरे जावे लागूनही संस्कृती, सभ्यता वाचवू शकले ते केवळ आपले राष्ट्र. सनातन धर्मीय म्हणून अभिमान बाळगायला संधी मिळाली, हे पुण्यच होय. काश्मीर खराच भारताचा मुकुटमणी झाला,  अशावेळी श्रीकृष्णांची उक्ती आठवते, ‘धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।...’