समरसतेचे मंदिर खुले झाले!

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पंढरपुरातील श्री विठ्ठल - रुक्मिणी

 मंदिर बडवे - उत्पातांच्या कचाट्यातून मुक्त झाल्यानंतर नुकतेच

 पुजारीपदाच्या भरतीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली. त्यांच्या निवडीही

 लवकरच जाहीर होतील. यात पुरुषांसह महिलांनाही संधी मिळण्याची 

शक्यता आहे. साने गुरुजींच्या हे मंदिर अस्पृश्यांना खुले करण्याच्या 

समरसतावादी लढ्याला नुकतीच 10 मे रोजी 67 वर्षे पूर्ण झाली. त्या 

पार्श्‍वभूमीवर पुजार्‍यांच्या निवडीने हे मंदिर सर्वार्थाने मुक्त होणार आहे. 

तसेच हे परिवर्तन सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिकदृष्ट्या क्रांतिकारी 

ठरणार आहे.

भक्त पुंडलिकाच्या भक्तिपोटी लोककल्याणासाठी श्री विठ्ठल, रुक्मिणी 

मातेसह भूवैकुंठी पंढरीत अवतरला. तो खरा तर लोकदेव. मात्र, लाखो 

वारकर्‍यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या विठूरायाला गेल्या अनेक शतकांपासून 

बडवे - उत्पात मंडळींनी जखडून ठेवले होते. त्यांनी संत, महंतांपसून 

सर्वसामान्य वारकर्‍यांपर्यंत सर्वांनाच छळले. श्री संत चोखामेळा यांच्या 

धाव घाली विठू आता। चालू नको मंद। बडवे मज मारिती। ऐसा काही 

तरी अपराध॥’ या अभंगातून हे स्पष्ट होते. धर्म नीटसे समजून न घेता 

त्याच्या नावाखाली सर्वसामान्य वारकर्‍याला नागवण्याचाच प्रकार विठ्ठल 

मंदिरात सुरू होता. केवळ मंदिरात येणार्‍या अमाप पैशासाठी सामान्य 

भाविकाला दूर लोटण्यात येत होते. तर मागल्या दाराने श्रीमंत भक्तांना 

विठ्ठल दर्शन मिळेल, यातच ते खरी धन्यता मानत होते. दक्षिणेसाठी 

भाविकांचा छळ मांडला जात होता. त्यामुळे वारकर्‍यांनी बडवे, उत्पात व 

सेवाधारी यांना मंदिरातून हद्दपार करण्याची मागणी सुरू केली. 

स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांतच या मागणीने जोर धरला होता.

या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी 1967 मध्ये आळंदी यात्रेत वारकरी 

महामंडळाची स्थापना झाली आणि त्याला वेग आला. बडवे - उत्पात

 यांच्या विरोधातील वाढती नाराजी लक्षात घेऊन 1968 मध्ये तत्कालीन

 मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश बी. डी नाडकर्णी

 यांचा आयोग नेमला. या आयोगाने 1970 मध्ये राज्य शासनाला अहवाल 

दिला. बडवे, उत्पात, सेवाधारी यांचे हक्क, अधिकार व विशेषाधिकार 

रद्दबातल करावेत, देवतांच्या पूजेसाठी नोकर नेमावेत, धार्मिक देवालय 

राजकारणापासून अलिप्त राखावे, देवळाच्या भागात दक्षिणा / ओवाळणी 

मागण्यास सक्त मनाई असावी, प्रांत दर्जाचा अधिकारी व्यवस्थापक 

असावा, अशा शिफारशी या आयोगाने केल्या होत्या. त्यानंतरच्या तीन 

वर्षांमध्ये या अहवालावर कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने वारकर्‍यांनी 

1973 मध्ये मुंबईत उपोषण सुरू केल्याने शासनाला पंढरपूर मंदिर 

अधिनियम 1973 हा कायदा करणे भाग पडले. त्यामुळे बडवे - उत्पातांचे 

मंदिरातील वर्चस्व संपुष्टात आले. मंदिराचे व्यवस्थापन समितीकडे सुपूर्द 

केले गेले. परंतु बडवे - उत्पातांनी अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याआधीच याला 

आव्हान दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली 

40 वर्षे बडवे - उत्पात व सेवाधारी यांचा आपल्या हक्कासाठी न्यायालयीन 

लढा सुरू होता. तो गेल्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 

निर्णयाने संपला आणि त्यांचे सर्व अधिकार संपुष्टात आले.

दरम्यान, वेगवेगळ्या स्तरांवरील न्यायालयांनी त्यांच्या विरोधातच निकाल 

होते. मंदिर व्यवस्थापन देवस्थान समितीच्या हाती गेल्यानंतरही बडवे - 

उत्पात व सेवाधारी यांची भूमिका मंदिर परिसर विकास व भाविकांना

 सोयी सुविधा निर्माण करण्यातही अडचणीची ठरत होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंदिर समितीने श्री विठ्ठल - रुक्मिणी व 

मंदिरातील विविध देवतांच्या पूजाअर्चा, नित्योपचार, विधी व नैमित्तिक 

पोषाख करणे आदींविषयीचे बडवे -उत्पात व सेवाधारी यांचे अधिकार 

काढून घेतले. मंदिर समितीच्या कर्मचार्‍यांमार्फत ही सर्व कार्ये सुरू

 आहेत. 

दरम्यान, मंदिर समितीने पुजारी निवडीसाठी भरती प्रक्रिया राबवली. 

राज्यभरातून 199 अर्ज यासाठी आले होते. त्यापैकी 176 जणांनी मुलाखती 

दिल्या आहेत. त्यात 23 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. मंदिर 

समितीच्या येत्या बैठकीत पुजार्‍यांची निवड जाहीर होईल. यात हिंदू 

धर्मातील कोणत्याही जातीच्या आणि विशेषत: महिलांनाही श्री विठ्ठल - 

रुक्मिणीची पूजा - अर्चा करण्याची संधी मिळू शकते. वाल्मिकी, व्यास 

यांच्यासह अनेक समाजाच्या शेवटच्या वर्गातील मंडळी आपल्या ज्ञानाच्या 

आणि तपोबळाच्या आधारावर ऋषी पदावर पोहोचले. ते हिंदू समाजाचे 

आराध्य बनले. तर गार्गी, मैत्रेयी अशा तत्त्वज्ञही झाल्या. मात्र, कालौघात 

धर्माचे नीटसे आकलन न करुन घेतल्याने जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता या 

बेड्यांनी हिंदू समाज जखडला गेला. तर स्त्रियांना चार भिंतींपूरते सीमित 

केले गेले. सध्या सुरू असलेल्या समरस समाजजीवनाची निर्मिती आणि 

स्त्रीशक्ती जागरणाच्या प्रयत्नांना या घटनेने बळ मिळणार आहे.

साने गुरुजी यांच्या श्री विठ्ठल मंदिर अस्पृश्यांना खुले करण्याच्या

 आंदोलनाला 67 वर्षे पूर्ण होत असतानाच विठ्ठल मंदिरातील पुजारी

 भरतीची प्रक्रिया पार पडल्याने त्यांनी समरस समाजनिर्मितीसाठी सुरू

 केलेल्या लढ्याचेच हे यश म्हणावे लागेल. स्वामी विवेकानंदांच्या शब्दांत

 सांगायचे तर, आधुनिक सुधारणावाद्यांना धर्माची मोडतोड केल्यावाचून

 सामाजिक  सुधारणा करणे अशक्य वाटते. अलीकडच्या काळात असा

 प्रयत्न ज्यांनी  केला, त्यांना अपयश मिळाल्याचे दिसते. कारण त्यांच्यापैकी

 फारच  थोड्यांनी स्वत: अभ्यास केला होता आणि सर्व धर्मांची जननी

 असलेल्या  आपल्या धर्माचे शिक्षण, त्यासाठी आवश्यक साधना तर

 एकाचीही झाली नव्हती. समाजाची अवनती होते, ती धर्मामुळे नव्हे तर

 धर्मतत्त्वांचे योग्यरीतीने पालन न केल्याने.’ साने गुरूजी हे जाणून होते.

 आपण  धर्ममय मनुष्य’ असल्याचे स्पष्ट करुन त्यांनी धार्मिक हक्कांनाही

 महत्व असल्याचे ठामपणे सांगितले. मनुष्य हा केवळ दिडक्यांवर जगत 

नाही. त्याला मन आहे, हृदय आहे, आत्मा आहे. स्वाभिमान आहे, प्रतिष्ठा

 आहे.’ 

म्हणून केवळ आर्थिक परिस्थिती सुधारुन हा प्रश्‍न सुटणार नाही, असे त्यांचे 

मत होते. त्यामुळेच त्यांचे मंदिर अस्पृश्यांना खुले करण्यासाठीचे आंदोलन 

यशस्वी होऊ शकले. मात्र, त्यांच्यानंतर या आंदोलनाची धुरा वाहणार्‍या 

मंडळींच्या धर्मविरोधी भूमिकेमुळेच पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणार्‍या 

महाराष्ट्रात अशाप्रकारचे धार्मिक बदल घडण्यात खरी अडचण निर्माण 

होत आहे. कारण दक्षिण भारतात याआधीच हे होऊ शकले. शिवाय गेल्या 

(2013) ऑक्टोबर महिन्यात मंगळूरू (कर्नाटक) जवळील कुद्रोली 

गावातील 100 वर्षांच्या जुन्या मंदिरात दोन विधवा महिलांची पुजारी म्हणून 

नियुक्ती झाली.

आता पगारी पुजार्‍यांची नेमणूक होणार असल्याने भाविकांना बडवे - 

उत्पातांच्या छळाचा सामना करावा लागणार नाही. मात्र, मंदिर समितीच्या 

कारभारातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. दर्शनापासून वेगवेगळ्या

 सुविधा भाविकांना उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार

 आहे. 

भाविक धर्मकार्य व सेवाकार्यांसाठी देणग्या देतात, याचे भान समितीने 

राखणे आवश्यक आहे. परंतु समितीवर असलेले राजकीय नेतेमंडळींचे 

वर्चस्व पाहता समितीच्या कारभारात सुधारणा होण्याविषयी साशंकताच 

आहे. कारण राजकीय पुनर्वसन म्हणूनच या समित्यांकडे पाहण्याचा 

राजकीय पक्षांचा   दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे नाडकर्णी आयोगाच्या 

शिफारशीनुसार धार्मिक देवस्थाने राजकारणापासून अलिप्त राखण्याची 

गरज आहे. त्यासाठीही आता चळवळ उभी राहण्याची आवश्यकता आहे.